यंदापासूनच सुरू करणार महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुका : डी.के. शिवकुमार यांनी केली घोषणा

बेंगळूर : राज्यात बंद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुका यंदापासूनच पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांनी केली आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण विकसीत व्हावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

अरमाने मैदानावर आयोजित कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्षपद हस्तांतरण समारंभात बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील अनुभवांनाही त्यांनी उजाळा दिला.
डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, 10 मार्च 2020 रोजी सोनिया गांधी यांनी त्यांच्यावर पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. त्यावेळी कोविड महामारीमुळे मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे शक्य नव्हते आणि झूम कॉलद्वारेच त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. कार्यकर्त्यांच्या विश्वास आणि सहकार्यामुळे पक्षाची सेवा करता आली, असे त्यांनी सांगितले.
काम करताना काही चुकाही झाल्या असतील, हे त्यांनी मोठ्या मनाने कबूल केले.
कोविड काळात सिद्धरामय्या यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाली होती. त्यावेळी आपण आणि सिद्धरामय्या यांनी पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याचा संकल्प केला होता. मल्लिकार्जुन खर्गे पक्षाचे नेते तसेच राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाडरा यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविडच्या काळात घराबाहेर पडणे शक्य नसतानाही झूम बैठकींद्वारे अनेक समस्या सोडविल्या. गरजूंना अन्नधान्य किटचे वितरण करण्यात आले. स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बस आणि रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली. ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन, महागाईविरोधातील संघर्ष, तसेच कृष्णा-कावेरी आणि मेकेदाटू प्रकल्पांसाठी पक्षाने लढा दिला. त्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, मात्र आज तो इतिहास बनल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिलेले प्रशासन संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरल्याचे सांगत, नव्याने केपीसीसी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या बी.के.हरिप्रसाद यांना शुभेच्छा दिल्या. 2028 मध्ये पुन्हा काँग्रेसला सत्तेत आणण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि प्रत्येक वॉर्डमध्ये गॅरंटी समित्यांसाठी अतिरिक्त पाच कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. गॅरंटी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व पुनरावलोकनासाठी या कार्यकर्त्यांचा उपयोग केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.