बेळगाव महापालिकेतील 58 नगरसेवकांच्या मालमत्तेची पडताळणी

  बेळगाव : बेळगाव महापालिकेतील 58 नगरसेवकांच्या मालमत्तेची पडताळणी  केली जाणार असून त्याअनुषंगाने 30 जूनपर्यंत मालमत्तेची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश  लोकायुक्तांनी नगरसेवक-नागरसेविकांना दिले आहेत.

कर्नाटक लोकायुक्तांनी बेळगाव महानगरपालिकेतील सर्व 58 नगरसेवक-नागरसेविकांच्या चल, अचल तसेच आर्थिक मालमत्तेची सविस्तर माहिती 30 जूनपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर महापालिकेच्या परिषद विभागात हालचालींना वेग आला असून अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांकडून मालमत्ता घोषणापत्रे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

आतापर्यंत 50 नगरसेवकांनी आपली मालमत्ता माहिती सादर केली आहे, तर उर्वरित 8 जणांची माहिती अद्याप प्रलंबित आहे. संबंधित नगरसेवकांना लोकायुक्तांच्या सूचनेची माहिती देण्यात आली असून सर्व माहिती मिळाल्यानंतर ती संकलित करून पुढे पाठविण्यात येणार आहे, असे समजते.
नियमांनुसार, सर्व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या मालमत्तेची घोषणा करणे बंधनकारक आहे. या घोषणेत जमीन-जुमला, घरे, व्यावसायिक मालमत्ता, बँक ठेवी, गुंतवणूक, वाहने, कर्जे आणि इतर आर्थिक व्यवहारांची माहिती समाविष्ट असते.
30 जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी संपूर्ण माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. माहिती न दिल्यास किंवा माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेत झालेल्या असामान्य वाढीबाबत वारंवार आरोप समोर आले आहेत. नगरसेवकांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत नागरिकांकडून लोकायुक्तांकडे अनेक तक्रारीही दाखल झाल्याची माहिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना केवळ सरकारकडेच नव्हे, तर थेट लोकायुक्त विभागाकडेही मालमत्ता घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यात येणार असून, मालमत्तेत मोठी वाढ आढळल्यास उत्पन्नाचा स्रोत तपासला जाणार आहे.