आंतरजातीय विवाहासाठी समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान

बेळगाव : समाजात सलोखा निर्माण व्हावा आणि जातीय भेदभाव दूर व्हावा यासाठी राज्य सरकार आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देत आहे. याअंतर्गत वेगवेगळ्या जातीतील वधू-वरांनी विवाह केल्यास सरकारकडून आर्थिक सहाय्य म्हणून अनुदान दिले जाते.

आंतरजातीय विवाह म्हणजे वधू आणि वर हे भिन्न जातीचे असणे. कर्नाटक राज्यात 1989 पासून या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जात आहे.
सन 2018 पासून अनुसूचित जातीतील मुलीने इतर जातीतील मुलाशी विवाह केल्यास 3 लाख रुपये, तर अनुसूचित जातीतील मुलाने इतर जातीतील मुलीशी विवाह केल्यास 2.5 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. सरकारने अनुदानाची रक्कम वाढविल्याने लाभार्थ्यांना मोठा आधार मिळत असून अनेक जण या निधीच्या मदतीने व्यवसाय सुरू करून आपले जीवनमान उंचावत आहेत.
समाजकल्याण विभागाचे संयुक्त संचालक रमणगौडा कन्नोळी यांनी सांगितले की, अनेकदा आंतरजातीय विवाहांना कुटुंबीयांचा विरोध असतो. त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांना आधार मिळावा म्हणून अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाते. प्रथम 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यानंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात जमा केली जाते. या निधीचा वापर करून अनेक लाभार्थी दुकाने तसेच इतर लघुउद्योग सुरू करत आहेत.

अर्ज कसा आणि कुठे करावा ? : 
आंतरजातीय विवाहासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. संबंधित तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची पडताळणी केली जाते. अधिकारी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन पात्रता आणि कागदपत्रांची सत्यता तपासतात. त्यानंतर अर्ज जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो.
पूर्वी विवाहानंतर 18 महिन्यांच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक होते. मात्र, 2024 मध्ये हा नियम रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता विवाहाला कितीही वर्षे झाली असली तरी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पात्रता काय? : 
वधू आणि वर दोघांचाही हा पहिलाच विवाह असावा.
दोघेही कर्नाटक राज्यातील रहिवासी असावेत.
विवाहाची अधिकृत नोंदणी (सब-रजिस्ट्रारकडे) झालेली असावी.
विवाह नोंदणी आधार कार्डशी संलग्न असावी.
जात प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे.
समाजकल्याण विभागाने या योजनेसाठी अर्ज मागविले असून निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 2022 ते 2025 या कालावधीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 747 जणांनी अर्ज केले आहेत. या योजनेसाठी निधीची कोणतीही कमतरता नसून प्राप्त होणाऱ्या सर्व पात्र अर्जांना अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे.