बेळगावमध्ये  2 लाखांहून अधिक रोपांची लागवड

बेळगाव : वाढते तापमान, हवेचे प्रदूषण आणि शहरी भागातील हरित क्षेत्राचा अभाव यांना तोंड देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जिल्हाभरात महत्त्वाकांक्षी मियावाकी सूक्ष्म वन (Tiny Forest) उपक्रमास मंजुरी दिली आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील विविध शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दोन लाखांहून अधिक रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमासाठी सरकारने प्रति एकर 14 लाख रुपये निधी मंजूर केला असून, मर्यादित जागेत जलद गतीने स्वयंपूर्ण हरित परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी मियावाकी पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे.

महानगरपालिका, नगरपरिषद, टाउन म्युनिसिपल कौन्सिल आणि पट्टण पंचायत क्षेत्रांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. उद्याने, सरकारी मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक ठिकाणे वृक्षारोपणासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
पहिल्या टप्प्यात कडुलिंब, चिंच, आंबा, पेरू आणि डाळिंब यांसारख्या स्थानिक व ऑक्सिजनसमृद्ध वृक्षप्रजातींची लागवड केली जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत
बेळगाव महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात 20000 रोपे, 
गोकाक, निपाणी, बैलहोंगल, सौंदत्ती, रामदुर्ग, अथणी आदी नगरपरिषद  कार्यक्षेत्रात 40000 रोपे, 
टाउन म्युनिसिपल कौन्सिल व पट्टण पंचायती कार्यक्षेत्रात 30000 रोपे लावण्यात येणार आहेत. 

श्रीनगर परिसरात पहिल्या मियावाकी वनाची उभारणी :
बेळगाव महानगरपालिकेने श्रीनगर परिसरातील एक एकर जागेची पहिल्या मियावाकी वनासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. येथे 20000 हून अधिक स्थानिक प्रजातींची रोपे लावली जाणार असून, यामुळे जैवविविधतेला चालना मिळण्याबरोबरच शहरातील उष्णतेचा परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.
 नागरिक, पर्यावरणप्रेमी संस्था आणि सामाजिक संघटनांना या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहनमहानगरपालिका आयुक्त डॉ. के. रुद्रेश यांनी केले आहे.

मियावाकी पद्धत म्हणजे काय ? :
ही पद्धत प्रसिद्ध जपानी वनस्पतिशास्त्रज्ञ अकिरा मियावाकी (Akira Miyawaki) यांनी विकसित केली आहे. या तंत्रामध्ये स्थानिक प्रजातींची झाडे अतिशय दाट स्वरूपात लावली जातात, ज्यामुळे जंगलांची वाढ पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अनेक पटींनी वेगाने होते.
सामान्य वृक्षारोपणात रोपांमधील अंतर 10 ते 20 फूट असते, तर मियावाकी पद्धतीत रोपे केवळ 4 ते 5 फूट अंतरावर लावली जातात. त्यामुळे प्रति एकर सुमारे 18000 ते 20000 रोपे लावणे शक्य होते.
या सूक्ष्म वनांभोवती पदपथ विकसित करण्यात येणार असून, मध्यभाग दाट जंगलासारखा ठेवण्यात येईल. त्यामुळे पक्षी व अन्य वन्यजीवांसाठी नैसर्गिक अधिवास निर्माण होण्यास मदत होईल.
देखभालीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग
या वनांची दीर्घकालीन यशस्वी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी खासगी कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि स्थानिक संघटना देखभाल व निगराणीचे काम करतील. रोपे स्वयंपूर्ण होईपर्यंत त्यांची काळजी घेतली जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देखभाल आणि निरीक्षणासाठी स्वतंत्र निधीही राखून ठेवला आहे. पर्यावरण अधिकारी नियमितपणे या ठिकाणांची पाहणी करून रोपांचे संरक्षण व वाढ सुनिश्चित करतील.
ग्रामीण भागात 1 लाख 20 हजार रोपांचे लक्ष्य
शहरी भागातील मोहिमेबरोबरच जिल्हा पंचायत सामाजिक वनीकरण विभागाने ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत 320 हेक्टर क्षेत्रावर 1 लाख 20 हजार रोपे लावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
"हरित पथ (ग्रीन पाथवे) उपक्रमांतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या कडेला,
स्मशानभूमी व कब्रस्तान परिसर, वनक्षेत्र, उद्यान, कृषी, महसूल व आरोग्य विभागाच्या जमिनींवर, सरकारी शाळा व कार्यालय परिसरात, एपीएमसी बाजार आवारात, चाराऊ जमीन (गायरान) क्षेत्रात वृक्षारोपण केले जाणार आहे. 
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व ठिकाणांची निवड व प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पथके सज्ज आहेत.