पावसामुळे झालेल्या नुकसानीप्रकरणी अधिकाऱ्यांविरोधात लोकायुक्तांची स्वतःहून तक्रार

बेळगाव : 8 जून रोजी बैलहोंगल आणि सौंदत्ती शहरांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याप्रकरणी कर्नाटक लोकायुक्तांनी सहा अधिकाऱ्यांविरोधात स्वतःहून (सुओ मोटू) तक्रार नोंदवली आहे.

उपलोकायुक्त-2 न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात झालेला निष्काळजीपणा आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
कर्नाटक लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 7(2) आणि 9(3) अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी (ईओ), नगरपालिकेचे आयुक्त, महसूल निरीक्षक आणि ग्राम प्रशासक अशा सहा अधिकाऱ्यांविरोधात सुओ मोटू प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे.
लोकायुक्त बेळगावचे उपअधीक्षक बी. एस. पाटील यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. अहवालानुसार, बैलहोंगल शहरातील हवालदार गल्ली, चन्नम्मा समाधी रोड, कालमठ गल्ली, महादेवस्वामी मठ परिसर आणि मारुती गल्ली या भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे घरांचे मोठे नुकसान झाले.
पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याचा आरोप करत एका स्थानिक नागरिकाने नगरपालिकेच्या निषेधार्थ पाण्यात उभ्या असलेल्या विद्युत खांबाला धरून आंदोलन केले होते. पहिल्याच पावसात दुचाकी वाहने आणि इतर वस्तू पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याची नोंद आहे.
सौंदत्ती शहरातील बेन्नीकट्टी, सावळाबावी लेन, गिरीजन्नवर लेन, दिवतगेरी लेन, रामापूरा साईट आणि सिंगारगोप्पा रोड परिसरातील 15 ते 20 घरांमध्ये पाणी शिरले होते. यामुळे धान्य, कपडे तसेच घरगुती वस्तूंचे नुकसान झाले. तसेच रेणुका यल्लम्मा मंदिरालाही फटका बसला.
आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला असून, नागरिकांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि स्वच्छ वातावरणाचा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही शासन आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.